जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद कर्णले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सभाबाट पारित विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। विधेयक प्रमाणीकरणसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा तथा कार्य सञ्चालनका लागि मधेश प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक, २०८३’ तथा ‘मधेश प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरिएको हो।

प्रदेश सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएका दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट असार ३२ गते प्रमाणीकरण भएका हुन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन, प्रदेश सञ्चित कोषबाट बजेट खर्च, राजस्व संकलन तथा करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कानुनी रूपमा लागू गर्न सक्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारका लागि यी दुवै विधेयक बजेट कार्यान्वयनका आधारभूत कानुनी दस्तावेज मानिन्छन्। विनियोजन विधेयकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका लागि स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्छ भने आर्थिक विधेयकले कर, शुल्क तथा राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार सुनिश्चित गर्छ।